Найдено 2800 совпадений
-
Почему выросла стоимость такси
Таксисты не торопятся получать официальное разрешение на работу. К такому выводу пришли собкоры «Российской газеты», проанализировав изменения, произошедшие в сфере таксомоторных перевозок после вступления в силу нового федерального закона о такси. Напомним: 1 сентября заработал закон, призванный вывести рынок перевозок из тени. Законодательные новеллы вызвали много споров, которые не утихают.
-
НАТО требует закрыть русский оружейный проект
Вот так новости, целый генсек НАТО Столтенберг поймал классическую белочку биполярочку, разведя слезливые турусы на колёсах «по данным разведки США». Оказывается, его уполномочили (тоже мне упал-намоченный) сделать грозное внушение: русские должны прекратить разработку новейшего оружия под названием ЭМИ-ракета «Алабуга». Якобы заокеанские Пинкертоны раздобыли технические характеристики этого сверхсекретного проекта и прослезились. Хотя «Алабуга» не является одним из «мультиков Путина», но с 2017-го года ходят мрачные слухи о новом типе вооружения, способном превзойти ядерное по потенциалу. Либо сделать оное мёртвой грудой железа.
-
Ремонт с продолжением
Вот уже два года здание Крымской государственной филармонии на улице Пушкина, 3, в Симферополе, закрыто на ремонт и обнесено неживописным строительным забором. Сквозь незастеклённые окна верхних этажей видно небо - новой кровли в доме всё ещё нет, а старая обвалилась вместе с задней стеной в 2021 году, уже после начала реставрации здания. Сейчас рабочих на объекте нет, и горожане задаются вопросом: что будет дальше? Быть может, памятник архитектуры решили снести, раз уж он сам разваливается, да и построить на его месте что-нибудь коммерчески полезное?
-
Голос эпохи из Владимира
С помощью читателей мы вспоминаем тех, кто был гордостью Советского Союза, стремимся узнать незнакомое о знакомых, что-то новое или забытое о людях, которые были на виду, и о тех, кто оставался в тени… Вспоминаем любимые и дорогие имена.
-
Новое с октября
Каждый месяц традиционно приносит законодательные новшества в нашу жизнь, не будет исключением и наступающий октябрь. «Крымская правда» выяснила, какие изменения вступят в силу.
-
«История, не доносящая правду, вызывает сомнения»
Образование сегодня находится на передовой государственных интересов, поэтому оно очень хорошо финансируется. Власти не жалеют средств, понимая, что от того, какими вырастут сегодняшние школьники, зависит будущее страны. О том, как преображаются крымские школы, почему меняются стандарты образования и с какими проблемами ещё предстоит работать, мы говорили с министром образования, науки и молодёжи РК Валентиной ЛАВРИК.
-
Умения, знания, навыки
В России запущен пилотный проект по реформе высшего образования. Пока он действует лишь в шести вузах страны. Новая система, по сути, объединит бакалавриат и специалитет в базовый уровень высшей школы. При этом сохранится и магистратура, но она будет решать задачу углубления знаний по узким специальностям. Аспирантуре обещана отдельная роль - подготовки научных и преподавательских кадров. Основным же изменением станет то, что продолжительность обучения на базовом уровне будет варьироваться и зависеть от требований рынка труда и конкретной профессии.
-
Развожаев рассказал о последствиях ракетной атаки на Севастополь
В результате ракетной атаки в пятницу днём от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, жители не пострадали, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
-
Талантливые, творческие и профессиональные
19 крымских учителей удостоены денежной премии Минпросвещения России в размере 200 тыс. рублей за достижения в педагогической деятельности. В этом году отмеченных федеральным центром педагогов в республике оказалось больше, чем в прошлом. Тогда награду получили 15 крымских учителей.
-
О наборе, доплате и выплате
Вместо Пенсионного фонда России и Фонда Социального страхования уже почти год работает в стране Социальный фонд. Рубрика в «Крымской правде» «Пенсионный ликбез», которую мы несколько лет вели совместно со специалистами Отделения Пенсионного фонда России по Республике Крым, называется сейчас «Социальный ликбез», в неё на тематические вопросы читателей отвечают сейчас специалисты Отделения Социального фонда России по Республике Крым. В этом выпуске узнаем, обязательно ли писать заявление на выбор формы получения набора социальных услуг; какая социальная выплата полагается врачам участковых больниц; и обязательно ли забирать пенсию с банковской карты.