Найдено 5404 совпадений
-
За рубль и без пени
Значительную часть семейного бюджета у большинства составляют расходы на оплату коммунальных услуг, квартиры и капремонтного взноса. Власти, конечно, пытаются сглаживать ситуацию, тарифы, к примеру, резко не повышают, предельные устанавливают, льготы разные, субсидии дают, но порой не хватает. Тогда уже ресурсники-поставщики помогать стараются, акции разнообразные проводят. О двух, объявленных ГУП РК «Вода Крыма» и некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым», узнала «Крымская правда».
-
Монополия частников закончилась
В начале марта глава республики Сергей Аксёнов обязал муниципальных чиновников проконтролировать качество работы общественного транспорта. Он подчеркнул, что для пущей эффективности должностным лицам следует на некоторое время пересесть со своих автомобилей на автобусы и маршрутки, чтобы лично убедиться, насколько комфортно в них ездить. Там, где ситуация не улучшится, чиновникам грозят выговоры и перспектива увольнения, а с перевозчиками будут разорваны контракты на обслуживание маршрутов.
-
Цифры говорят, что жить стало лучше
Несмотря на пресловутый экономический кризис, который уже не первый год царит во всём мире, крымчане с каждым годом делают всё больше покупок. По данным статистики, прирост прибыли в отрасли торговли ежегодно составляет примерно 7,2%. Если сравнивать объём расходов на душу населения с 2015 годом, прирост составил более 74%. При этом ежегодно увеличивается доля продаж, которая приходится на интернет-торговлю. Если восемь лет назад она составляла 0,1%, то сейчас показатель достиг 5%.
-
Кто ответит за высокие тарифы?
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к анализу тарифов крымских операторов связи. В поле зрения ведомства уже попал «К-Телеком». Его обвиняют в завышении тарифов в роуминге, который продолжает действовать в Крыму и Севастополе для абонентов российских операторов.
-
Так ли страшна рецессия, как её малюют?
Экономические термины достаточно часто встречаются в новостях и журналисты стараются делать так, чтобы их значение было понятно из контекста. Но если это делается неумело, то зритель или читатель может искажённо воспринять информацию и всю жизнь пребывать в заблуждении. К примеру, знаете ли вы, что такое рецессия, о которой так часто говорят по телевизору? Давайте разберёмся.
-
Час на безопасность - другого пути нет
С 1 мая процедура досмотра автомобилей, въезжающих на полуостров по Крымскому мосту, ускорится. Даже в период максимальной загрузки время ожидания с момента подъезда машины к мосту не должно превышать одного часа, заявил глава республики Сергей Аксёнов. Достичь заданного целевого показателя планируется за счёт установки дополнительных досмотровых комплексов и увеличения числа полос для подъезда автотранспорта.
-
Отказаться от западничества
На заседании президиума Госсовета республики спикер крымского парламента Владимир Константинов вновь призвал «действовать по всем векторам, в том числе - избавляться от «кейсов», «инсайдов», «копирайтеров» с «кофе-брейками».
-
Жульё у моря
Строительство многоквартирного жилого комплекса в посёлке Партенит становится реальностью. 12 домов по 17 этажей в каждом появятся на въезде в населённый пункт, неподалёку от вертолётной площадки. При СССР тут были виноградники. Но сейчас немодно возрождать сельское хозяйство. Теперь крымская земля используется лишь как полигон для реализации амбиций застройщиков.
-
Расгегемонивание в процессе
Московский визит председателя КНР Си Цзиньпина стал публичным обещанием «перемен, которых не было 100 лет» (соответствующую фразу китайского лидера неоднократно процитировали все крупные масс-медиа). Джо Байден и его киевский комик дозвониться в Пекин не смогли. Вашингтонские говорящие головы разразились угрозами и увещеваниями, а Зеленский закатил истерику, требуя подать ему председателя КНР собственной персоной. Европейские же «шныри» Байдена и тех, кто им управляет, не полагаясь на телефонную связь, засобирались в Поднебесную лично - записать своё имя и званье, а дальше уж как повезёт.
-
Будущий миропорядок зависит от России
Новая концепция российской внешней политики была озвучена президентом нашей страны Владимиром Путиным. Как и всегда, он чётко обозначил приоритеты огромной Российской Федерации. И теперь каждый её житель знает - будущее только за Россией!