Найдено 287 совпадений
-
Авторизация, приватизация и ликвидация
После почти двухмесячного перерыва крымское правительство в несколько обновлённом составе вновь собралось на заседание. Главной его особенностью стал тот факт, что проводил его не Сергей Аксёнов, а Юрий Гоцанюк, недавно назначенный на пост председателя Совета министров Крыма. Повестка оказалась не очень обширной, но значимой. Правительством был одобрен проект бюджета на ближайшие три года, согласован план приватизации государственного имущества и ликвидации некоторых госпредприятий.
-
Позор на всю республику
Страна должна знать не только своих героев, но и должников. Руководствуясь этим принципом, крымские налоговики планируют сократить число неплательщиков. Об их налоговых прегрешениях расскажут работодателям, а фотографии особо злостных нарушителей могут даже напечатать в газетах. Об этом накануне сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачёв.
-
Продуктовая картина
К концу текущего года продукты в России подорожают на 3,5%. К такому выводу пришли в Ассоциации компаний розничной торговли. Больше всего, по прогнозам АКОРТ, прибавят в цене яйца, мясо птицы и сахар.
-
По-прежнему без дефицита
В ближайшие три года на социально-экономическое развитие России направят 7 трлн. рублей: финансирование нацпроектов на 2020-2022 годы увеличат на 500 млрд. Такое заявление на прошлой неделе сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
-
Платить - без вариантов!
В номере за 10 сентября «Крымская правда» рассказала читателям о проблемах, которые могут возникнуть при оплате земельного налога на примере конкретного случая. Оказалось, что и мы, и представители Налоговой службы, нас консультировавшие, погорячились, попытавшись из частной ситуации вывести общий алгоритм действий. На самом деле всё обстоит иначе. Как именно, нам помогли разобраться специалисты Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по РК.
-
Ялтинские предприниматели не платили налоги
Ялтинские судебные приставы по инициативе Налоговой службы Крыма арестовали автомобиль марки Mercedes-Benz G 400 у продавца автотоваров, сообщила пресс-служба крымской налоговой.
-
Отдай долг и спи спокойно
Россиянам ограничили выезд за границу за долги. То есть если у тебя они есть, то покинуть свою страну не получится. Судебные приставы считают временное ограничение выезда за границу мерой эффективной и часто применяют её в отношении злостных неплательщиков. Ограничить человека в выезде за пределы РФ приставы могут при наличии долга от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам и того меньше - от 10 тысяч рублей.
-
Одолжить государству
Вчера состоялся официальный запуск модифицированных «народных» облигаций. Гражданам предлагается стать владельцами специальных ценных бумаг нового формата и таким образом кредитовать российскую экономику, зарабатывая на получаемом проценте. Объём выпуска облигаций составил 15 млрд. рублей. На сей раз эмиссия будет проходить по более выгодным для населения правилам.
-
Долой коллекторов!
Тарифы на услуги ЖКХ стабильно растут год от года, чего нельзя сказать о реальных доходах крымчан. В результате финансово стеснённые сограждане попадают в ситуацию, когда оплата «коммуналки» становится непосильной задачей. Долг растёт, и управляющая компания вкупе с поставщиками воды, газа и электроэнергии решает перепродать долг коллекторам. И без того нелёгкая жизнь должника превращается в ад, но с 26 июля вступил в силу закон, запрещающий передавать коллекторам долги по оплате услуг ЖКХ.
-
Судебные приставы Крыма не выпустили из страны почти 25 тысяч должников
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым за семь месяцев этого года лишили права на выезд из страны почти 25 тысяч должников, сообщила пресс-служба республиканского управления ФССП.