Найдено 2800 совпадений
-
Сертификаты есть, жилья нет
Жители Херсонской области получают жилищные сертификаты от государства, чтобы купить себе квартиры. Однако механизм работы этой услуги до конца не ясен. Мы разобрались в том, кому и сколько положено, как проходят выплаты и получил ли вообще кто-то жильё в Крыму по этой программе.
-
В Ялте объявили угрозу техногенной ЧС из-за ливней
В акватории Ялтинского морского порта объявлена угроза техногенной чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося наноса грунта, скопившегося после ливней, есть угроза затопления центральной части Ялты, говорится в указе главы РК, опубликованном на сайте правительства.
-
Пенсии и выплаты января
Новогодне-Рождественские каникулы, что в 2023-м продлятся больше недели, с 1 по 8 января включительно, конечно, радуют наших читателей, но многие всё же обращаются в редакцию с тревогой: как быть тем, кто получает в эти дни пенсии и различные пособия от Пенсионного фонда. «Крымская правда» выяснила: всё будет, даже досрочно.
-
Наука строит «крымский мост»
Динамичное время выдвинуло новые вызовы перед отечественной наукой. Решить их призвана в том числе Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, начатая по инициативе президента России Владимира Путина. Целью этой программы является создание российских исследовательских установок класса «мегасайнс», необходимых для решения фундаментальных, прикладных и производственных задач. В этой связи закономерно отметить многолетнюю плодотворную работу совместной научной группы, созданной учёными из научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» РАН и Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
-
Вопрос по существу
-
Крымские единороссы подвели итоги работы в 2022 году
В Симферополе состоялась XIII Конференция Крымского Регионального отделения партии «Единая Россия», на которой подвели итоги работы, проделанной в 2022 году, включая оказание помощи участникам специальной военной операции, жителям Донбасса, а также приняли кадровые решения, сообщили в пресс-службе Госсовета Республики Крым.
-
Новый билет на рынок труда
Раньше считалось, что коль уж отучился на какую-то профессию, будь добр, посвяти ей всю жизнь. И не важно, насколько она востребована на рынке труда и нравится ли вообще. Современная философия жизни допускает и даже проповедует более гибкий подход к карьере. Основной постулат - никогда не поздно начать с нуля. Например, если работа разонравилась или специальность перестала пользоваться спросом.
-
Не предложение, а ультиматум
Главам администраций крымских городов и районов дан срок до 1 апреля следующего года на выполнение целевого показателя по озеленению. В сентябре все муниципалитеты республики подтвердили, что выполнят эти работы. Однако в декабре выяснилось, что не сделано практически ничего. Более того, никто даже не планировал усердствовать в плане озеленения территорий. «Выполнение планов по озеленению, как оказалось на деле, составляет от 5 до 20%. Действуя такими темпами, главы администраций собирались озеленить крымские города в течение 20-25 лет», - констатировал глава РК Сергей Аксёнов в ходе совещания о проблемных вопросах Советского района.
-
Дороже или никак
В Крыму решили повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Как ожидается, при безналичном расчёте придётся платить 25 рублей вместо нынешних 20, а при оплате наличными - 30 рублей вместо 25. На пригородном сообщении цена повысится с 2,12 до 2,65 рубля за пассажирокилометр - как для автобусов, так и для троллейбусов. Новые тарифы уже одобрены Общественной палатой Крыма.
-
Чтобы существовать, надо работать
В течение многих десятилетий в нашей стране считалось нормой привлечение школьников к труду. Ребята участвовали в субботниках, наводили порядок в классах, коридорах и на территории школы, красили и чинили скамейки и школьную мебель, подклеивали учебники, собирали макулатуру и металлолом. Тогда было понимание, что всё это делается для себя - не для кого-то, и потому лишь единицы пытались отлынивать или выражали недовольство. Сейчас для привлечения школьников к труду администрации учебного учреждения требуется получить письменное согласие родителей. Такой подход уже даёт свои плоды: растёт поколение потребителей, не желающих ничем себя обременять.