Найдено 1297 совпадений
-
«Исключённым» повезло
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов собственники жилья в республике оплачивают более двух лет. В ноябре 2015-го правительство РК утвердило специальную программу, в которой график ремонта домов расписан на три десятилетия. Но ежегодно вносятся изменения: чьи-то сроки сдвигаются, а некоторые дома и вовсе исключают. Значит ли это, что деньги, оплаченные жителями таких домов, ушли в никуда? «Крымская правда» выяснила это у специалистов НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым».
-
Украинский вертеп в стилистике Хэллоуина
Провокацией в Керченском проливе киевский «гэтьман» смог продавить введение военного положения, но не отмену или хотя бы отсрочку выборов, в которой кровно заинтересован. Западные кураторы получили желаемый повод для повышения градуса антироссийской истерии и останавливаться не собираются. А Порошенко останавливаться нельзя. Британские инструкторы готовят «пушечное мясо» к провокации, европейцы «козацкого роду» отчаянно пытаются обойтись угрожающими воплями и потрясанием саблями на безопасном расстоянии. Но если уж в самой Британии убийства кота и морских свинок оказалось недостаточно и пришлось приносить в жертву подданную Её величества, что говорить об Украине. Джентльменам нужна кровь.
-
«Боремся всеми силами»
Решительная и непримиримая позиция «Крымской правды» в отношении использования пальмового масла в молочном производстве привлекает внимание к проблеме не только читателей, но и властей. Одним из результатов наших публикаций стала недавняя встреча с представителями Министерства сельского хозяйства республики. В центре обсуждения были вопросы, связанные с развитием животноводства в Крыму, ведь именно от состояния отрасли зависит количество и качество молочной продукции на наших столах. На вопросы редакции отвечал первый заместитель министра сельского хозяйства РК Владимир АНЮХИН.
-
Новости экономики
-
Сдаём по-новому
Реформа экзамена на получение прав испугала многих. Появились сообщения о том, что эта процедура станет сложнее в несколько раз. На самом деле всё не так печально. И по большому счёту нужна не реформа экзамена, а изменение подхода к сдаче в целом. Сейчас многие будущие водители сдают испытание по 10-20 раз, психуют и несут от 20 до 50 тысяч рублей знакомым в ГИБДД.
-
Без сои, крахмала и перьев
Учитывая экономическую ситуацию в стране, главным украшением новогоднего стола для многих станут колбасные изделия. А без классической «Докторской» вообще не обойтись: она - обязательный компонент отечественной версии салата «Оливье». Однако, несмотря на предпраздничный ажиотаж, соблюдайте осторожность, выбирая мясные деликатесы. По данным исследований российского рынка, проведённых в этом году, половина колбасных изделий - фальсификат.
-
Снести нельзя оставить
Министерство строительства и архитектуры Крыма наконец составило перечень самовольно построенных зданий. По данным главного архитектора полуострова Ирины Соловьёвой, в него вошли около 1600 объектов. Собрав их в единый архитектурный ансамбль, можно было бы получить полноценный, но уродливый город, состоящий исключительно из самостроев.
-
За фальсификат - в тюрьму
Глава РК Сергей Аксёнов предложил ввести уголовную ответственность для поставщиков фальсифицированных продуктов питания.
-
Власти помогут!
Правительство России и региональные власти подготовили исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищённых слоёв населения. Также в региональных бюджетах предусмотрены денежные компенсации или закупка необходимого оборудования. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 свой рейтинг цифровизации регионов и предложит механизм поддержки лучших региональных практик. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске.
-
Повышение пенсий будет. Но не у всех
7,05% - именно на столько с 1 января в России планируется проиндексировать пенсии. Кого это касается, почему некоторые крымчане могут не ощутить повышения и будут ли давать пенсионерам дополнительную тысячу ежемесячно, - выяснила «Крымская правда».