Найдено 9 совпадений
-
Денег нет, и нет товара
На фоне пандемии коронавируса рынок интернет-торговли в России растёт взрывными темпами. После введения QR-кодов, без которых невозможно посещать торговые центры, эта тенденция лишь усилится. Ещё больше продавцов и покупателей уйдут в сектор электронной коммерции, у которого есть масса очевидных плюсов и столько же минусов. К примеру, что делать покупателю, если продавец не доставил ему приобретённый в интернет-магазине товар? Несколько рекомендаций на этот счёт дали в Роспотребнадзоре.
-
Глобальный коричневый
США были долгое время главной базой и штаб-квартирой глобалистов, теперь становятся их же жертвой. Ничего странного: глобализация предполагает уничтожение государств с передачей властных полномочий от национальных правительств транснациональным хозяевам денег. Американцы и европейцы с большим интересом и сочувствием наблюдали, как рушатся чужие страны, не подозревая, что их в скором времени ожидает та же участь.
-
Когда «моё» важней, чем «наше»
Северо-Атлантический альянс, вступая в преклонный возраст горбачёвского СССР, страдает сходными недугами: за дежурными речами, преисполненными ложного пафоса, каждый из участников преследует свой сугубо личный интерес. А пресловутое «чувство локтя» ощущается пониже рёбер. Но было бы несправедливо издеваться над партнёрами, не упомянув о цене «братства народов», которую вот уже 20 лет никак не может сложить бессменный лидер бывшей БССР. Мотивы-то, по правде говоря, те же: сначала личное, а уж потом общественное - если получится. Один «братский» народ по этому «суверенному» пути уже пошёл. Результат известен.
-
«Час Х», который мы не заметили
Автор этих строк впервые самостоятельно вышел во Всемирную паутину в 1996 году. В те далёкие уже годы интернет поражал царившей в нём вежливостью общения между незнакомыми людьми, находившихся в тысячах километров друг от друга и имевших мало шансов встретиться когда-либо лицом к лицу. Хамы и мошенники в Сети, разумеется, тогда тоже находились, но их количество было всё же некритичным, и общий тон задавали не они. Сегодня всё иначе. Погоня за популярностью довольно быстро сменилась технологиями «раскруток», а площадки свободного общения превратились в инструменты вербовки и манипуляций. Полностью свободной Всемирная сеть не была никогда, но сейчас это намного заметнее, чем в 90-е.
-
Кого Победа наша бесит
Каждый год перед Днём Победы одна и та же немалочисленная группа лиц истово, с упорством античного Сизифа, занимается внедрением в массовое сознание набора европейских тезисов: «Праздновать Победу нельзя. Гитлер и Сталин - два тирана, воевавших между собой. Европейцы - исключительно потерпевшие. Русские должны платить и каяться». На этот раз против Дня Победы с двух «как бы враждебных» сторон выступали и «либералы», и «вместокрасные». Последние действовали довольно неловко, поскольку значительная их часть - вчерашние «либералы», а подавляющее большинство не имеет отношения не только к марксизму-ленинизму, но и к уютно пригревшейся в отнюдь не пролетарской Госдуме КПРФ. «Люди со светлыми лицами» выступили более системно, хотя и предсказуемо.
-
Зырянов: Крымские интернет-ресурсы вызывают интерес у всего мира
Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов поздравил крымчан с Днем рождения российского сегмента Интернета.
-
Забудьте о свободе слова
12 сентября Европейский парламент 438 голосами против 226 при 39 воздержавшихся принял директиву о защите авторских прав в интернете, которая послужит базой для внесения изменений в национальное законодательство стран-членов ЕС. Новые меры обяжут сайты мониторить весь пользовательский контент в интересах правообладателей: предлагается обязать интернет-платформы платить авторам за гиперссылки на их материалы даже в случае, если в ссылке фигурирует небольшая их часть, например, заголовок или цитата. По понятным причинам, очередное «ужесточение режима» вызывает множество споров и противодействие интернет-компаний.
-
Роспотребнадзор предложил создать реестр интернет-магазинов
Реестр интернет-магазинов, имеющих право работать в России, может появиться в 2019 году. С соответствующей инициативой выступил Роспотребнадзор, пишет газета «Известия».
-
Пора их гнать в шею
В ночь на 31 мая клиенты сразу нескольких крымских и севастопольских интернет-провайдеров были лишены доступа к популярным в Российской Федерации и странах постсоветского пространства сервисам «Яндекс», Mail.ru, а также социальным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники». Речь прежде всего идёт об украинском телекоммуникационном провайдере «Воля». Эта компания после воссоединения Крыма с РФ прошла процедуру перерегистрации и продолжила работу в российском правовом поле на территории республики под названием «Телесистемы». Скриншоты с сообщениями о блокировке российских интернет-ресурсов одна за другим начали публиковать крымские пользователи горе-провайдера в сети Facebook. Мы решили выяснить, кто же стоит за этой циничной, политически мотивированной атакой, препятствующей пользованию услугами отечественных браузеров.