Найдено 1067 совпадений
-
МВД России начало разработки проекта федерального закона о понятии «опьянение»
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) МВД России размещено уведомление о начале разработки проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части уточнения понятия лица, находящегося в состоянии опьянения)»
-
Роспотребнадзор откроет «горячую линию» перед ЧМ-2018
«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросу гостиничного обслуживания в преддверии чемпионата мира по футболу начнет работать с 22 января, сообщается на сайте ведомства в четверг.
-
В Молдавии зарегистрировали инициативу о выходе из СНГ
В парламенте Молдавии зарегистрировали инициативу о выходе страны из Содружества Независимых Государств (СНГ).
-
Россияне смогут отплатить госпошлину в МФЦ
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) смогут предоставить россиянам возможность без комиссии оплачивать госпошлину. В комитете Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления сообщили, что данный проект будет рекомендован к принятию во втором чтении 18 января, пишет газета «Известия».
-
Киев отклонил поправку о разрыве дипотношений с Москвой
Украинская рада в среду отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Москвой в закон о реинтеграции Донбасса.
-
В РФ готовят законопроект о борьбе с влиянием на политические процессы
Совет Федерации начал разработку законопроекта о предотвращении внешнего влияния на внутриполитические процессы в России, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
-
ГД предложила запретить сетям возврат нереализованных товаров
Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о запрете возврата торговыми сетями нереализованной продукции поставщикам.
-
Минтруд подготовил законопроект об уравнивании МРОТ
Минтруд подготовил законопроект об уравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.
-
В ГД предлагают увеличить штраф за отсутствие автогражданки
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО могут увеличить с 800 до 5000 рублей.
-
Нет стандарта - нет порядка
По мнению многих хозяйственников, добиться порядка в делах проще всего с помощью стандартизации и оптимизации. Это, дескать, два столпа управления. Аналогичного мнения придерживаются и представители правящих элит: депутаты Госдумы и члены Российского правительства. Во всяком случае их первая неделя началась с работы над внедрением обязательной классификации (звёздности) гостиниц и разработки требований к жилью класса «стандарт».