Найдено 1067 совпадений
-
«Единая Россия» внесла законопроект, закрепляющий за «Почтой России» исключительное право на доставку пенсий
Инициатива, внесённая в Госдуму, призвана поддержать национальную почтовую службу и сделать процесс доставки пенсий более стабильным и надежным.
-
Поддержат землёй, деньгами и льготами
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении мобилизованных граждан и их семей от пени по просроченным платежам за коммунальные услуги. Речь идёт о взыскании за несвоевременное или неполное внесение платы за жильё и «коммуналку», а также взноса на капитальный ремонт. Кроме того, глава государства подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации.
-
Солдат воюет, а бизнес живёт
Нелёгкие времена для крымских предпринимателей, которые начались ещё в 2020 году, пока не заканчиваются. Новые трудности принесла частичная мобилизация. В числе призывников оказались владельцы малого и среднего бизнеса, члены руководящего состава предприятий, а также сотни работников из самых разных сфер экономики.
-
Расходы на людей станут щедрее
Введение новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми, а также индексация пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума в совокупности увеличат доходы населения более чем на 1,5 трлн. рублей в годовом выражении. Об этом сказано в основных направлениях бюджетной политики - документ внесён на рассмотрение Госдумы вместе с проектом бюджета на следующую трёхлетку.
-
Смена статусов
Призванные в рамках частичной мобилизации граждане отправились на переподготовку. Завершились референдумы в народных республиках Донбасса и освобождённых от нацистов регионах бывшей УССР. Результат голосования был предсказуем. Дальнейшие действия также понятны всем, включая противника, чем отчасти и объясняется истерики киевской нацистской хунты и её западных хозяев. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области идут по уже известному крымскому пути.
-
Земля у моря для героя
Крымские власти работают над законодательным механизмом, который позволит выделять землю участникам специальной военной операции. Напомним: соответствующий законопроект был принят в первом чтении на очередной сессии крымского парламента. Порядок предоставления участков будет определён Советом министров республики, однако общие принципы уже известны.
-
Испытание для всех
Масштабных мобилизационных мероприятий в стране не проводили с 40-х годов прошлого века. Сказались и отсутствие опыта, и последствия знаменитых «реформ Сердюкова». Стоит отметить также, что хотя счёт ошибок идёт на сотни, а повестки продолжают приходить и после объявления главы республики об окончании мобмероприятий, Крым стал далеко не худшим регионом РФ по качеству проведения кампании. И хотя задача объявлена выполненной, а первый блин, как известно, бывает комом, многое из того, что было сделано - уже большой подарок вражеским пропагандистам. Хочется верить, что из всего произошедшего будут сделаны правильные выводы.
-
Кому - бесславие, а кому - бессмертие
28 сентября под председательством главы крымского парламента Владимира Константинова состоялось открытие осенней сессии Государственного Совета Республики Крым второго созыва. В ходе работы народные избранники рассмотрели 31 вопрос.
-
Госсовет РК принял в первом чтении законопроект о предоставлении земли участникам спецоперации
Госсовет РК принял в первом чтении законопроект о предоставлении земельных участков под строительство домов участникам спецоперации, об этом сообщили в пресс-службе Государственного Совета Республики Крым.
-
Как алчность губит природу
Крымчане, кажется, почти привыкли к тому, что стройки на полуострове появляются, где попало. Водоохранная зона, например, не помеха людям с деньгами. Хочется им гостиницу - будет гостиница. Но есть и особые случаи. Например, строительство в можжевеловой роще.