Найдено 1067 совпадений
-
Быстрее пройти переходный период
Комиссия Совета законодателей при Федеральном собрании РФ создала рабочую группу, цель которой помочь новым субъектам страны интегрироваться в незнакомое для них правовое поле России. В Крыму, который первым прошёл этот непростой путь, обсудили, какие проблемы нужно решать в первую очередь, и как лучше это сделать, рассказал корреспондент «Российской газеты».
-
Свобода стройки
Правительство России предлагает предоставить работающим в Крыму застройщикам возможность пользоваться преференциями для участников действующей на полуострове свободной экономической зоны. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы и уже принят в первом чтении Комитетом по экономической политике. В случае вступления норматива в силу процедура предоставления земли под строительные проекты упростится, а сроки оформления градостроительной документации сократятся.
-
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
-
Слово о Русском мире
Техногенная катастрофа в результате подрыва украинскими гитлеровцами дамбы Каховской ГЭС не оставит Крым без воды, хотя, поскольку нормальная работа Северо-Крымского канала в результате постоянных обстрелов с украинской стороны затруднена, рисоводам придётся туго, и власти компенсируют затраты, понесённые сельхозпроизводителями. Но главным событием недели стал не украинский теракт и не провалившийся «контрнаступ», а XVI международный фестиваль «Великое русское слово», открывшийся, как всегда, 6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.
-
Опасные отходы, ГИС ЖКХ и ремонт МКД
Рубрика «Коммунальный ликбез» в нашей газете существует уже несколько лет, и каждый раз появляются новые темы. Всё потому, что сфера коммунального хозяйства динамично развивается, в том числе и на полуострове. Сортировка и утилизация мусора, новые тарифы ЖКХ, законопроекты и правила, - мы продолжаем рассказывать вам о новшествах.
-
Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» окажут помощь ветеранам СВО и их семьям
Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» объединяют усилия по оказанию помощи ветеранам спецоперации и их семьям. Координаторы рабочей группы в субъектах и руководители филиалов фонда выстроят в регионах систему взаимодействия, которая позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам.
-
Человек и дорога
В Госдуме разработали законопроект, который должен помочь забывчивым водителям избегать суровых наказаний. Речь идёт о тех, кто оставляет дома СТС, водительские права и полис ОСАГО. Сейчас за такие нарушения можно получить штраф, но есть предложение это исправить.
-
Дешевеет, но в итоге дорожает
Федеральная антимонопольная служба проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции. По данным Комитета Госдумы по аграрным вопросам, несмотря на снижение закупочных цен на сырое молоко в этом году на 15-20%, в торговых сетях сохраняются наценки на готовую продукцию в 40-70%. А по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100-150%. Получается, что цена на сырьё падает, что делает нерентабельным его производство, но при этом стоимость готовой продукции для потребителя растёт.
-
Инвесторам разрешат строить жильё в Крыму и Севастополе в рамках свободной экономической зоны
В Госдуме одобрили принятие в первом чтении законопроекта, предусматривающего возможность реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе, сообщили в пресс-службе ГД.
-
Налоги для дистанционных работников
Правительство своим законопроектом сняло вопросы о налоговом резидентстве для дистанционно работающих сотрудников, которые достаточно долго и бурно обсуждались в течение последнего года. Об этом «Российской газете» заявил член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, комментируя инициативу Кабмина. Он разъяснил ряд нюансов.