Найдено 5 совпадений
-
Владимир Константинов: В формирование идеологии Русского мира нужно вовлечь весь народ
По словам Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, важнейшее событие, которое будет определять дальнейший ход истории России, — 25-й Всемирный русский народный собор и выступление на нём президента Владимира Путина.
-
Виртуальный компромисс. Спокойно! Операция продолжается
Уже сам факт ведения переговоров с нацистским режимом вызывает немало сомнений в обществе. Запад, воюющий с нами руками украинских зомби, российского миролюбия в упор не видит, а у жителей освобождаемых от нацистов территорий и отечественных патриотов реляции о наметившемся «сближении позиций» на фоне заявлений, что целью специаль- ной военной операции не является смена режима в Киеве, энтузиазма, мягко говоря, не вызывают. Как-то трудно представить себе сообщение о «конструктивных шагах к поиску компромисса», зачитанное голосом Левитана весной 1945-го…
-
Ради жизни на Земле. Денацификация ещё только начинается
В том, что спецоперация на Украине началась так же точно вовремя, как и появление 8 лет назад в Крыму «Вежливых людей», сегодня вряд ли у кого-то остаются сомнения. Как и в том, что воюют там наши ребята вовсе не с украинцами, а с самыми настоящими гитлеровцами. Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации бывшей УССР подняла на дыбы англосаксонских глобалистов и объединённые в Четвёртый Рейх американские колонии на континенте. Тайное стало явным.
-
Дадим отпор душителям
Крым надёжно защищён от агрессивных притязаний заперешеечных «небратьев» и живёт мирной жизнью, постепенно восстанавливаясь после десятилетий украинской оккупации. Однако демонстративная подготовка украинских карателей к «блицкригу» против ДНР и ЛНР, продолжающиеся убийства мирных жителей не оставляют равнодушными никого. В начале недели председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов дал оценку обострению ситуации на Донбассе.
-
В ГД внесены дополнительные требования к СМИ-иноагентам
В нижнюю палату российского парламента поступил законопроект, вводящий дополнительные требования к СМИ-иноагентам. Их обяжут регистрировать юрлица-резиденты и маркировать все публикации.