Найдено 1047 совпадений
-
Тепло идёт в батареи
Со вчерашенего дня отопительный сезон стартовал во всех 25 муниципальных образованиях республики: батареи теперь должны потеплеть не только в социальных учреждениях - школах, детсадах и больницах, но и постепенно в домах. Позже всех решение о подаче тепла приняли в Евпатории, где, по словам главы администрации Андрея Филонова, «погода пока баловала». В ближайшие дни «баловать», по данным крымского гидрометцентра, будет неохотно: ночью максимум до -7, днём до +15. Но рассчитывать сразу на раскалённые батареи пока не приходится - коммунальщики просят подождать пару недель, пока всё войдёт в норму.
-
Новый глава Госкомнаца РК - из Феодосии
После скандальной отставки Заура Смирнова Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма возглавит чиновник из Феодосии Ленур Абдураманов.
-
Суд "Технопромэкспорт" с Siemens отложат на пару дней
Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 24 октября в предварительном заседании по иску совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" - к двум структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - из- за ситуации с поставками турбин для крымских ТЭС.
-
По 250 тысяч рублей получат лучшие севастопольские врачи, спортсмены и общественники
Правительство Севастополя утвердило положение о шести городских премиях, которые будут выдаваться в качестве награды раз в год ко Дню города за достижения в общественной, социальной и культурной жизни. Сумма каждой премии составит 250 тысяч рублей.
-
Жулик на жулике...
О транспортных бедах крымской столицы написано и сказано уже столько, что и добавить, казалось бы, уже нечего. Между тем проблема эта настолько многослойна, что вновь открытые факты позволяют возвращаться к ней раз за разом. Буквально недавно мы писали о том, как новый глава Минтранса намерен её решать. О чём не было сказано, так это о роли перевозчиков во всей этой затянувшейся истории: о том, как их будут наказывать за невыходы на маршрут, и почему муниципальные автобусы и троллейбусы с кондиционерами не приносят должной прибыли.
-
Риторические вопросы
Минувшая экономическая неделя была богатой не столько на громкие новости, сколько на разного рода вопросы. Главным оказался вопрос «Почему?». Например, почему Госдума и правительство не желают переходить к прогрессивной шкале НДФЛ? Или почему турки опять хотят вставить палки в колёса российским аграриям?
-
Маркетинг второй свежести
Потерпев поражение в Сирии, «коллективный Запад» приготовил для торга Украину (которая к настоящему моменту для Москвы мало что стоит, поскольку избранной тактике выжидания ни Европе, ни, тем более, мало вникающему в детали Вашингтону противопоставить практически нечего) и дежурную «крымскую карту» (которая и картой-то, по сути, не является, поскольку три года назад уже было сказано, что вопрос закрыт и снят с повестки дня, а к настоящему времени торговаться за Крым, где реализуется ФЦП, где благодаря энергичным действиям Москвы научились обходиться без «демократических» днепровской воды и украинской электроэнергии и куда скоро будет достроен мост с Кубани, могут только очень наивные, либо подневольные политики). Но что поделать, если сильных карт и джокеров в рукаве нет, остаётся только попытка придать квадратный вид слабому подбородку. И, конечно, побольше медиа-шума.
-
Насильно мил не будешь
Крымчане имеют право, но не обязаны принудительно изучать все государственные языки - вот главный смысл рекомендаций нашим властям от Общественной палаты Крыма, которая на днях рассматривала этот злободневный для нашего полуострова вопрос.
-
Спецтехника Симферополя готова к зиме
Состоялось заседание постоянного комитета Симферопольского городского совета по вопросам обеспечения жизнедеятельности. На повестке дня был вопрос о подготовке столицы Крыма к зимнему периоду.
-
По решению суда участников «Хизб ут-Тахрир» заключили под стражу
Киевский районный суд Симферополя принял решение о задержании шестерых членов ячейки запрещённой в России за терроризм организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.