Найдено 287 совпадений
-
В Ялте продолжается борьба со стихийщиками
На территории Ялтинского региона было составлено более 30 административных материалов.
-
Одним простят, другим придётся заплатить
Госсовет РК утвердит закон, позволяющий полностью списать долги крымчан по кредитам перед украинскими банками, как только соответствующий законопроект Государственной Думы РФ подпишет президент Владимир Путин. То есть, скоро. При этом с помощью крымского парламента некоторые должники смогут списать суммы выше изначально обозначенного предела в пять миллионов рублей. О сроках и прочих нюансах адаптации важнейшего для нашего полуострова документа в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Комитета Госсовета РК по законодательству Сергей Трофимов.
-
Долговая амнистия
Более 54 тысяч крымчан, бравших кредиты в украинских банках, могут облегчённо выдохнуть. Беспринципные коллекторы, способные превратить жизнь должника в мучение, больше не смогут терроризировать жителей республики. Государственная Дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий правила погашения задолженностей крымчан перед украинскими банками. Этот закон не просто предоставляет возможность свести к нулю контакты с коллекторами, он позволяет реструктуризировать или полностью списать имеющийся долг.
-
Сергей Аксенов: «Принятый законопроект обеспечивает максимальную защиту прав крымчан»
Глава Крымской Республики прокомментировал принятие закона о списании долгов крымчан
-
В Феодосии выплатили долги по зарплате сотрудникам трех предприятий
-
Дом, в котором мы живём
Кто может не платить за квартиру; как перейти от одной управляющей компании к другой; обязательно ли платить за капремонт; что будет с неплательщиками и как поменять счёт с общего на специальный? Об этом «Крымской правде» рассказала Элина АКУЛОВА, заместитель начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, заместитель главного государственного жилищного инспектора республики.
-
Гасите штрафы вовремя
Июнь ознаменуется множеством перемен в сфере дорожной безопасности. Уже с 1 числа вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), с которыми следует лучше ознакомиться водителям. А на территории Республики Крым автоинспекторы продолжают проводить профилактические мероприятия «Тонировка». Теперь внимание для тех, кто нарушил закон, а расплатиться с долгами не спешит. Учтите, что в течение всей этой недели сотрудники крымской Госавтоинспекции совместно с подразделениями службы судебных приставов проведут общереспубликанский рейд «Должник». Так что если есть неоплаченный штраф, то бегите в сберкассу гасить его.
-
Главное - не участие, а результат
Работу свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма, созданной для привлечения в республику инвесторов едва ли можно назвать эффективной. Инвесторы, заинтересованные выгодными условиями работы, в Крым приходят, подписывают договоры, берут на себя обязательства, но далеко не всегда их выполняют. Такой вывод позволяют сделать первые внеплановые проверки резидентов крымской СЭЗ, проведённые Министерством экономического развития Крыма.
-
Вернули всё до нитки
Евпаторийский молочный завод закрылся ещё в 2014 году. С тех пор он так и не был запущен. Имущество не было ни перерегистрировано в новом законодательном поле, ни продано. Украинские учредители отказались от бизнеса на «оккупированной территории», оставив после себя лишь полуразрушенное хозяйство. И долг по зарплате - более 3 миллионов рублей. С сотрудниками завода рассчитались буквально на днях - спустя почти три года.
-
Каждому - по делам его
Неправы те, кто говорит, что ничего не меняется. Да, многое остаётся по-прежнему, но перемены происходят не только вокруг Крыма, но даже и в самой нашей губернии. Не всегда они такие, каких нам бы хотелось, но перспектива «зарасти тиной» нам уж точно не грозит.