Найдено 750 совпадений
-
Права, выплаты и стаж
«Крымская правда» совместно с Отделением Пенсионного фонда России по Республике Крым продолжает отвечать на вопросы читателей, разъясняя тонкости пенсионного законодательства страны.
-
ЕДВ вырастет. Маткапитал - тоже
«Крымская правда» уже рассказывала о том, что с 1 февраля страховые пенсии неработающих россиян будут доиндексированы «задним числом», то есть с января (за этот месяц будет доплата к уже случившейся индексации - на 2,7%), в целом же в этом году подобные выплаты вырастают на 8,6%. Также планируется, что на этот процент увеличатся и выплаты военным пенсионерам. Но это не единственные деньги, которые у нас получают заслуженные люди - есть, к примеру, у федеральных льготников (инвалидов всех групп, детей-инвалидов, чернобыльцев, участников боевых действий и так далее) ежемесячная денежная выплата. А у семей с детьми, рождёнными после 2007-го, есть материнский капитал (кто им ещё не воспользовался). Эти выплаты так же проиндексируют с 1 февраля, правда, уже на меньший процент. Подробности выяснила наша газета.
-
Экономим с умом
Новогодние выходные - не только долгожданные и любимые, но ещё и затратные. По исследованиям финансовых аналитиков, в среднем на подарки у россиян в этом году ушло около 40% средств из праздничного бюджета. А ещё продукты к столу, наряды - всё это значительно бьёт по семейному бюджету. Потом праздничная эйфория проходит, а кошельки пустеют. Тогда-то и начинаешь задумываться, как привести бюджет в порядок: жёсткая экономия, кредит или займы у друзей? «Крымская правда» узнала, как сохранить семейный бюджет.
-
Вопрос по существу
-
Расходы на соцвыплаты крымчанам превысили уровень 2020 года на 700 млн рублей
По итогам 2021 года сумма социальных выплат крымчанам, нуждающимся в особой социальной защите государства, превысила показатель 2020 года почти на 700 млн руб. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров РК - министр финансов РК Ирина Кивико.
-
Льготы - деньгами
За капремонт, квартиру и коммунальные услуги - за всё это теперь даже льготникам, имеющим право, в зависимости от статуса, на 25-, 50- или даже 100% скидку, придётся оплачивать в полном объёме. Нет, заслуженных льгот, конечно, никто не лишает, но вот предоставляться сразу и натурально они уже не будут. Так что не пугайтесь, когда в конце месяца получите платёжки за январь без привычного учёта льгот и с полной суммой к оплате (тарифы, напомним, на коммуналку не поменялись, а вот на капремонт - да; возможно также, что в некоторых регионах и жилконторах изменилась и квартплата - это можно узнать в своих мупах-жилсервисах). В полных суммах платёжек ошибки нет - льготы теперь будут предоставляться иначе: монетизация их, которую обещали ввести несколько лет назад, всё же заработала. Причём реально уже с марта, когда льготники, до 10 февраля полностью оплатившие за капремонт, смогут получить свою компенсацию, согласно льготе. В мае, как предполагается, компенсацию при 100% оплате смогут получить льготники, полностью заплатившие до 10 апреля по мартовским квитанциям за квартиру и коммунальные услуги. Подробности нововведения «Крымская правда» узнала в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.
-
Баллон с дровишками
Эти две вещи просто необходимы тысячам крымчан, живущим в частном секторе, да и в некоторых многоквартирных домах, лишённых централизованных газо- и теплоснабжения, без них не обойтись, особенно зимой. Но с нового года и на сжиженный газ, и на дрова цены изменились - на сколько, «Крымская правда» выяснила в Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым.
-
Извещение
-
И снова о капремонте
Уже более пяти лет у крымчан существует обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, предусмотренная Жилищным кодексом Российской Федерации. Недавно была актуализирована программа проведения такого ремонта, изменён минимальный размер взноса на 2022 год и правила оформления рассрочки при наличии задолженности. Подробности выяснила «Крымская правда».
-
Аварийное жильё и капремонт
Сейчас жилищно-коммунальное хозяйство республики на особом контроле не только главы РК, но и федеральных властей. Успехи очевидны - Крым может стать первым субъектом РФ без аварийного жилья, старые лифты заменят, а очередная симферопольская многоэтажка стала образцовой. Остаются вопросы, конечно, с уборкой придомовых территорий, да и в целом городов и районов, с вывозом мусора и старыми коммуникациями. Хочется верить, что и с этими проблемами удастся справиться.