Найдено 511 совпадений
-
Деньги есть, идеи тоже
Парк будущего с элементами виртуальной реальности и горнолыжным курортом, на котором можно отдохнуть в разгар лета, будут строить в Бахчисарайском районе. И это не единственный проект, предлагаемый ассоциацией БРИКС. Объединение рас-сматривает Крым как площадку для создания международного диагностического и реабилитационного центра «Сакское озеро» и экономической зоны «Керчь - Киммерия». Все проекты поддерживаются руководством республики.
-
Подешевения полгода ждут
Цены на подсолнечное масло могут остаться без изменений до конца августа - производители готовы поддерживать отпускную стоимость в пределах ранее зафиксированного уровня в 95 рублей за литр. Эта планка была определена соглашением о стабилизации цен, действующим до 1 апреля. Как пояснили в Масложировом союзе России, компаниям выгодно пойти на такой шаг, чтобы предотвратить введение экспортной пошлины, сулящей производителям серьёзные убытки.
-
Альянс на глиняных ногах
В конце недели за несколько часов были проведены сразу 2 масштабных мероприятия - саммит G7 и Мюнхенская конференция по безопасности. Сказано много слов, приняты совместные заявления. Гвоздём программы, разумеется, стала презентация 46-го президента США, который заверил: «Америка вернулась! Трансатлантический альянс вернулся!». Ну а что Америка и НАТО уже давно «не те», так это детали. В действительности, несмотря на яростную борьбу с «трампизмом», режим победивших демократов не так сильно от него отличается, как хотел бы показать.
-
Проблемы, которые остались
На этой неделе «Крымская правда» принимала в гостях главу Симферопольской государственной администрации Елену Проценко. Изначально мы хотели рассказать об этой встрече в другом формате, но градоначальница неожиданно покинула свой пост. Тем не менее проблемы, о которых мы говорили, остались. И мы надеемся, что именно они окажутся в центре внимания новой команды городских управленцев.
-
Право на инкогнито
В структуре доходов Крыма преобладают вложения из федерального бюджета. Их доля в основном капитале нашего региона составляет около 70%. Частных инвестиций по-прежнему не так уж много, несмотря на усилия властей, направленные на их привлечение. И даже после создания в 2015 году свободной экономической зоны, участники которой получают немало реальных преимуществ перед другими работающими в Крыму предпринимателями, ожидавшегося всплеска инвестиционной активности полуостров так и не увидел.
-
Наш чай едет в Китай
Крымский чай завоёвывает китайский рынок. На днях отечественный экспортёр умудрился буквально за два часа продать третью часть пробной партии продукта на сумму 245,6 тыс. рублей. Удивительная ситуация: Китай - настоящий монстр в чайном мире. Каждый год страна производит около 2,4 млн. тонн продукта. Почти треть всего мирового чая приходится именно на китайскую продукцию. В Крыму при этом чайный куст вроде бы не выращивают вовсе. Как же вышло так, что мы стали продавать чай китайцам?
-
Цены ушли в отрыв
Цены на продукты, молниеносно взлетевшие в декабре, в январе продолжили свой неумолимый рост. Существеннее всего по итогам прошлого месяца подорожали огурцы оте-чественного производства (+9,7%), картофель (+8,4%) и макароны (+6,6%). Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.
-
Завтра в Симферополе состоятся сельхозярмарки
30 января на территории крымской столицы стартуют сельскохозяйственные ярмарки, в которых примут участие 80 крымских производителей, сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов.
-
ЖНВЛП под контролем
Под загадочной аббревиатурой скрывается то, без чего не справиться с заболеваниями, - жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения. Список их ежегодно обновляется: к примеру, в этом году он пополнился 25 новыми наименованиями, теперь там 788 препаратов, от антисептика хлоргексидина и витамина С (аскорбинки) до противоопухолевых, гормональных и обезболивающих. Если у большинства препаратов и медсредств, которые можно купить в аптеке, стоимость регулируется законами рынка, то на цену этих позиций влияет государство.
-
Приходится не сладко
В начале года российские кондитерские компании столкнулись с тем, что производители сахара не готовы продавать им свою продукцию по фиксированной стоимости 36 рублей за килограмм, определённой соглашением о стабилизации цен в декабре 2020-го. В январе изготовители сладостей смогли купить сырьё в лучшем случае по 39-44 рубля.