Найдено 5413 совпадений
-
«Красному Крыму» - 100 лет
Да, уважаемые читатели, в эти дни наша газета снова отмечает столетие - вот такие мы уникальные - одно издание, три названия и три первые даты выхода. Конечно, наша история началась в 1918-м, когда 6 февраля (по новому стилю) Виктор Шаталов, Орион Алексакис, Владислав Кобылянский, Наталья Александрова, Дмитрий Ульянов, Юрий Гавен, Владимир Басенко и Георгий Яковенко выпустили в печать первый номер «Таврической правды». Но потом в Крыму разразилась Гражданская война, идеологии сменяли друг друга и газета наша смогла тогда лишь несколько номеров выдать. В 1920-м, сто лет назад, 16 ноября, Красная Армия под командованием Михаила Фрунзе окончательно заняла полуостров, установив Советскую власть. А уже на следующий день, в среду, 17 ноября, появилась новая газета - «Красный Крым» - наследник «Таврической правды», предок «Крымской правды».
-
Страхование? Добровольно
Недавно крымчане в платёжках Единого информационно-расчётного центра, присылаемых для оплаты взносов на капитальный ремонт и вывоза твёрдых коммунальных отходов (мусора), обнаружили новую графу с суммой ежемесячной оплаты в 95 рублей - за услуги добровольного страхования жилья. Взволнованные читатели обращаются в редакцию с вопросом: «Что за новые поборы? 95 в месяц - 1140 в год. Для чего?». «Крымская правда» постаралась разобраться в ситуации.
-
В крымской столице установят 25 остановочных павильонов
В Симферополе продолжается установка 25 остановочных павильонов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
-
Принуждение к миру-2020
Армянский вариант Мишико Саакашвили Никол Пашинян с момента внесения его во власть на волне соросовской soft power действовал вполне системно - фактически обнулил наработки предшественников в урегулировании карабахского конфликта, организовал последовательное вытеснение несовместимого с западной ориентацией «российского влияния» из всех сфер общественной жизни, если не организовал, то как минимум активно поддержал эскалацию военного противостояния в регионе в полном соответствии с прогнозами-рекомендациями RAND Corporation, демонстрируя готовность воевать «до последнего армянина», добился утраты ранее захваченных территорий, попутно всеми способами дискредитируя ОДКБ и старательно пытаясь втянуть Россию в войну на территории Азербайджана (которую признаёт таковой сама Армения). Полностью потерять Арцах Пашиняну впрочем не удалось. А российское вмешательство, которого он так добивался, оказалось неожиданно быстрым, жёстким, но мирным.
-
Хотите жить красиво? Создавайте ТОС
В Крыму набирают популярность территориальные общественные самоуправления (ТОС). Жильцы домов могут сами облагораживать дворы, не дожидаясь помощи от властей. Более того, в Севастополе, к примеру, и вовсе дают гранты таким организациям.
-
Прорыв дипломатической блокады
Никарагуа признала Крым частью России 27 марта 2014 года. Уже 10 ноября 2015 года глава РК Сергей Аксёнов обсуждал с представителями этого государства перспективы сотрудничества в сферах торговли, образования, судостроения. Спустя ровно пять лет на полуострове открылось первое после его присоединения к России консульское учреждение иностранного государства. Дипломатическую блокаду прорвала именно Республика Никарагуа.
-
В Крыму появится центр в области биотехнологий и реабилитации
По распоряжению Правительства РК в регионе будет создан Научно-образовательный центр (НОЦ) «Биотехнологии и санаторно-курортная реабилитация». Об этом сообщила Ирина Кивико, вице-премьер – министр финансов Крыма.
-
А нам всё равно
Грустно и одновременно забавно наблюдать за тем, в какой фарс превратились американские выборы, за которыми с замиранием сердца следят все те, кого ещё недавно гордо именовали «всем цивилизованным миром» (вероятно, и дальше будут именовать, но уже смеха ради). Забавно, как те, кто постоянно берётся оценивать «честность» и «прозрачность» любых выборов как бы далеко от Вашингтона они ни проводились, оказались настолько криворукими, что не смогли придумать ничего изящнее примитивного вброса бюллетеней: «Ступенька Байдена» уже стала интернет-мемом и останется символом американских выборов-2020, которые свелись к тому, что неважно, кто, как и за кого голосовал, потому что победителем станет тот, чей админресурс мощнее. На раскол в обществе можно было бы демократично наплевать, но внутриэлитный раскол (результатом которого стала сначала победа Трампа, потом четыре года стараний его убрать и нынешняя попытка реванша «клинтонистов-глобалистов») никуда уже не денется: вчерашние соперники превратились во врагов. Всё это, конечно, грустно - особенно тот факт, что «отечественные» медиа привычно уделяют Мичигану и Пенсильвании на порядок больше внимания, чем Ростовской и Тульской областям. А забавно - потому что Россия, если не единственная, то одна из очень немногих стран, для которых финальный результат американского выборного фарса представляет чисто умозрительный интерес. И не более того.
-
Новости экономики
-
На всю страну
Конкурс региональных продуктовых брендов - «Вкусы России» - проходит в нашей стране впервые. Он станет начальным этапом масштабной программы поддержки производства, которую Министерство сельского хозяйства РФ реализует по поручению президента Владимира Путина. Фермерские продукты со всей страны будут оцениваться в восьми номинациях, победителями станут наиболее перспективные бренды. Свои силы попробуют и крымские производители: заявки на участие в пяти номинациях подали около 30 сельхозпредприятий.