Найдено 491 совпадений
-
На пути к приватизации
Правительство РФ приняло решение о передаче крупнейшего винодельческого предприятия Крыма ПАО «Массандра» из федерального ведения в собственность республики. По словам крымских чиновников, этот шаг является первым на пути к дальнейшей приватизации предприятия.
-
Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников «Крымэнерго»
В ГУП РК «Крымэнерго» продолжают поступать жалобы потребителей на действия недобросовестных фирм, оказывающих услуги по замене приборов учета, а также информация о визитах неустановленных лиц в дома и квартиры бытовых потребителей и офисы предприятий с целью «проверки и замены счетчиков».
-
В Крыму запущен новый комплекс оповещения населения
В круглосуточном режиме начал работу отдел автоматизированной системы централизованного оповещения (ОАСЦО) ГКУ РК «Безопасный регион», сообщает пресс-служба МЧС РК.
-
К 2020 году в Крыму построят психоневрологический интернат
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2019 году субсидий 16 регионам РФ на строительство стационарных организаций социального обслуживания. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
-
Разбор завалов по-ялтински
Очередное выездное совещание Совета министров Крыма на этой неделе прошло в одном из самых сложных крымских городов - Ялте. Слава известнейшего курорта требует от местных властей держать марку. Увы, серьёзными успехами на этом поприще ялтинские чиновники похвастаться не могут. Нерешённых проблем всё ещё слишком много.
-
В Крыму утвердили единый тариф на вывоз мусора
По словам главы республики Сергея Аксенова, единый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для всех регионов Крыма введет правительство республики.
-
В Крыму гендиректор портов незаконно продал буксир
В Крыму расследуется факт незаконной продажи буксира одного из государственных унитарных предприятий морских портов, сообщает пресс-служба республиканского линейного управления МВД России на транспорте.
-
Пока всё покрыто тайной
В канун наступления Нового года на страницах нашей газеты в материале «Дал слово - выполняй!» мы продолжили рассказ о сложных взаимоотношениях российского спорта с ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Казалось, что после сентябрьского решения исполкома этой организации восстановить РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), деятельность которого могла стимулировать рост достижений российских атлетов разных возрастов, возвращение в страну ряда престижных мировых и европейских состязаний, дело пошло на поправку.
-
Хоть и «старый», но новый
Ёлка «подмигивает» огоньками гирлянд, готова салатница с неизменным оливье, телевизор выдаёт очередной шлягер праздничного концерта и не покидает ощущение, что так уже случалось недавно. Буквально две недели назад. Это нормально. В ночь на 14 января мы снова отмечаем Новый год. «Старый».
-
Дал слово - выполняй!
Хотелось порадовать читателей чем-то особенно интересным и значительным, таким, например, как блестяще проведённый летом нынешнего года на полях одиннадцати городов России Мундиаль-2018. Неслучайно президент ФИФА Джанни Инфантино провозгласил его лучшим за почти девяностолетнюю историю этого турнира. Однако уже позавчера деятели из УЕФА и ФИФА предъявили Российскому футбольному союзу серьёзные претензии по поводу участия зимой минувшего года в розыгрыше Кубка Крыма грозненского «Анжи-2» и саратовского «Сокола». Ведь эти союзы до сих пор не признают наш край российским, в том числе и футбол, который вроде бы и курируют. И в этом, на наш взгляд, немалая вина ложится на плечи российских чиновников от спорта, которые весьма спокойно вот уже четыре года взирают на такое положение дел. Что это - боязнь защищать права крымчан, ставших полноправными гражданами Российской Федерации после исторической «Крымской весны»?