Найдено 449 совпадений
-
Своих не бросаем
Главными поставщиками информационных поводов на этой неделе были наши законодатели. 27 апреля отмечается День российского парламентаризма: в этот день в 1906 году начала работу первая российская Государственная Дума. Поздравительные телеграммы по случаю Дня российского парламентаризма председателю и депутатскому корпусу Госсовета республики направили председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин. А делегация крымских парламентариев приняла участие в мероприятиях Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
-
Человек и дорога
Водители на полуострове знают, что нужно соблюдать ПДД. Но делают это далеко не всегда. Результат, как правило, плачевный. Иногда сотрудники ГИБДД оказываются там, где их никто не ждёт. Эксперты рассказали, какие самые популярные «ловушки» бывают на российских дорогах.
-
Штрафы за продажу вейпов подросткам
Госдума единогласно одобрила установление крупных штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним, а также ужесточила наказание за вовлечение подростков в употребление такой продукции. Госдума приняла закон на эту тему, поправки в КоАП прошли сразу второе и третье чтения, сообщил корреспондент «Российской газеты».
-
Час на безопасность - другого пути нет
С 1 мая процедура досмотра автомобилей, въезжающих на полуостров по Крымскому мосту, ускорится. Даже в период максимальной загрузки время ожидания с момента подъезда машины к мосту не должно превышать одного часа, заявил глава республики Сергей Аксёнов. Достичь заданного целевого показателя планируется за счёт установки дополнительных досмотровых комплексов и увеличения числа полос для подъезда автотранспорта.
-
В каждой шутке есть доля шутки
Задолго до начала СВО президент России Владимир Путин выступал с инициативой встречи лидеров пятёрки стран - постоянных членов Совета безопасности ООН. В результате её проведения могли быть определены правила, по которым должен функционировать многополярный мир. Предложенный аналог Ялтинской конференции, которая должна будет спасти мир от новой войны и глобальных угроз, получил неформальное обозначение «Ялта 2.0».
-
Человек и дорога
Показания одометра у автомобилей могут запретить менять. Так часто поступают те, кто хочет выгодно продать машину. Достаточно сделать несколько движений, после чего можно смело рассказывать о том, какая шикарная покупка ждёт потенциального будущего владельца.
-
Рабочая группа подготовила доклад Президенту РФ о защите прав участников СВО и поддержке ОПК
Рабочая группа по вопросам СВО подготовила второй доклад президенту РФ о защите социальных и трудовых прав участников спецоперации и поддержке ОПК, его направят главе государства 17 марта, об этом сообщили в пресс-службе Единой России.
-
Шире круг
Минпромторг в очередной раз расширил список товаров для поставок в Россию по схеме параллельного импорта. В перспективе перечень может увеличиться ещё существеннее: министерство намерено вносить в него не только отдельные торговые марки, но и их головные компании, то есть правообладателей. Такой подход, пояснили в ведомстве, будет способствовать расширению ассортимента в отечественных магазинах. Однако федеральному правительству ещё предстоит проработать механизм исключения из списка компаний, которые решат вернуться в РФ.
-
Крым решает!
Двое воспитанников крымского футбола продолжают свой путь в российском футболе с разной степенью эффектности, но со стабильной эффективностью. Даниил Хлусевич становится незаменимой частью легендарного московского «Спартака», а Владимир Писарский (в первой части сезона он бил голевые рекорды под фамилией «Сычевой») теперь является кумиром уже в новом городе - узнали о нём в «Оренбурге», запоминают по успехам в самарских «Крыльях Советов».
-
Коварство евразийских миротворцев
О китайском плане мирного урегулирования мы уже писали. В Вашингтоне, Брюсселе и Киеве его гневно отвергли, в Москве пообещали детально проанализировать, а не покритиковал его к настоящему времени, наверное, только ленивый. Формально план представляет собой попытку в рамках существующей системы международных отношений остановить Третью мировую войну. А реакция на него Запада констатирует смерть того, что ещё недавно считалось «принципами международного права».